मर्जी से हटा सकेंगे संचार साथी एप

मोबाइल फोन में संचार साथी एप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टाल करने के आदेश का विपक्ष की ओर से मुखर विरोध होने बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यह अनिवार्य नहीं होगा।

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संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा-यह एप लोकतांत्रिक व स्वैच्छिक है। यूजर्स चाहें तो एप को सक्रिय रख सकते हैं, न चाहें तो अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं।

संचार मंत्रालय ने फोन निर्माता कंपनियों को सोमवार को हैंडसेट की बिक्री से पहले उसमें संचार साथी एप अनिवार्य रूप से डालने का निर्देश दिया था। अगले 90 दिनों में निर्देश का पालन कर 120 दिनों में मंत्रालय को रिपोर्ट देनी है। विपक्ष ने संचार साथी एप से लोगों की निगरानी व जासूसी का आरोप लगाया। इस पर सिंधिया ने स्पष्ट किया कि एप के जरिये कोई जासूसी या काल मानिटरिंग नहीं हो रही है। अगर आप इसे रजिस्टर करेंगे तो एप एक्टिव रहेगा और रजिस्टर नहीं करेंगे तो इनएक्टिव रहेगा।