10 वर्ष बीत गए, 50 प्रतिशत सरकारी भवनों पर नहीं लग सके सोलर पैनल

राज्य ब्यूरो, जागरण · नई दिल्लीः दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसे ध्यान में रखकर वर्ष 2016 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सौर ऊर्जा नीति तैयार की थी।

- 

• आप सरकार के समय 3,880 भवनों की हुई थी पहचान, 1,240 पर ही लगे पैनल

राजधानी में सोलर पैनल लगाकर 10 वर्ष में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल नहीं लग पाए हैं। नई सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' लागू करने के साथ ही 30 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के काम में भी तेजी लाने का आदेश दिया गया है।