मतदाता सूची पुनरीक्षण संवैधानिक प्रक्रिया, इस पर नहीं लग सकती रोक: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के साथ देशभर में शुरू होने वाली एसआइआर पर रोक की मांग ठुकराई

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• कहा- बिहार एसआइआर को लेकर दिया गया निर्देश देशभर में होने वाले पुनरीक्षण पर लागू होगा

• बिहार एसआइआर में कानूनी रूप से कोई गड़बड़ी मिली तो रद कर देंगे, अगली सुनवाई सात को सातको

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया सहित देशभर में शुरू होने वाले एसआइआर पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। कहा-एसआइआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वह इस पर रोक नहीं लगा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ ने सोमवार को यह भी साफ कर दिया कि बिहार एसआइआर को लेकर दिया गया उसका निर्देश देशभर में होने वाले एसआइआर पर लागू होगा। शीर्ष अदालत ने आठ सितंबर को आदेश दिया था कि आधार कार्ड को एसआइआर प्रक्रिया के लिए 12वां दस्तावेज माना जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकता है। केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान की अनुमति होगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता का दावा करने वालों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।