विकसित हो गई है समानांतर प्रणाली

भारत की नीति और शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण, विकास की बढ़ती चुनौतियों और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के साथ, यह स्पष्ट हो गया है कि केवल योजनाएं और वित्तीय निवेश शहरी भारत की जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकते।

- हितेश वैद्य

भारत अब यह समझने लगा है कि शहरीकरण का प्रबंधन उसके संरचनात्मक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास रणनीति का केंद्रीय तत्व है। तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना एक रणनीतिक नीति मुद्दा है। स्थायी प्रभाव के लिए न केवल मजबूत नीतियों की आवश्यकता है, बल्कि उन संस्थानों के नए सिरे से संयोजित करना आवश्यक है, जो सुधार को आकार देने और लागू करने का कार्य करते हैं। एक मुख्य चुनौती संस्थागत क्षमता निर्माण की निरंतर अनदेखी है, विशेषकर पेशेवर विकास, करियर विकास और आंतरिक ज्ञान प्रणालियों के संवर्धन में। देश ने प्रमुख शहरी कार्यक्रमों और मिशनों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन कई थिंक टैंक और सरकारी संस्थाएं नीति डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुसंधान और निगरानी के लिए बाहरी सलाहकारों पर अत्यधिक निर्भर हैं।