कौशल आधारित शिक्षा की ओर बढ़े भारत

अगर आपकी नौकरी की परिभाषा केवल अससरकारी नौकरियों तक सीमित है तो निश्चित रूप से भारत में नौकरियों का संकट है।

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डिजिटलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के बढ़ते उपयोग के साथ, भविष्य में सरकारी नौकरियों की संख्या में और कमी आने की संभावना है। लेकिन अगर नौकरी का मतलब निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार है, तो कोई संकट नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था तीन दशक से लगातार 6 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही है, और नौकरियां पैदा हो रही हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवाओं का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सा लगभग 55 प्रतिशत, उद्योग का 27 प्रतिशत और कृषि का 17 प्रतिशत है और पिछले 10 वर्षों में, ये सेवाएं ही हैं जो 7-9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं, जबकि उद्योग 4-6 प्रतिशत और कृषि 3-5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारत को 2030 तक सालाना लगभग 78.5 लाख नए गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। यह आंकड़ा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने के लिए आवश्यक रोजगार सृजन के विशाल पैमाने को रेखांकित करता है। तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन के अवसर सीमित हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 लाख करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ रोजगारलिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआइ