सुधार के नाम पर शिक्षा से खिलवाड़

शिक्षा में सुधार के कुछ सरकारी कदम विवादास्पद बनते जा रहे हैं।

- प्रेमपाल शर्मा

हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 5,000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इससे पहले राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारें भी हजारों स्कूलों को विलय के नाम पर बंद कर चुकी हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जहां 50 से कम बच्चे हैं, उन्हें नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा। जो लोग देश के छह लाख से अधिक गांवों से परिचित हैं, वे शिक्षा पर इसके भयानक दुष्परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। लगातार प्रयासों के बाद हमारी साक्षरता दर 80 प्रतिशत तक पहुंची है, जिसमें लड़कियों की साक्षरता दर विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत कम है। बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो समग्र साक्षरता में निराशाजनक है। यदि नजदीकी स्कूल बंद हुए, तो इसका सबसे बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा, जो किसी भी समाज और देश के विकास के लिए एक बुनियादी शर्त है। देश की लड़कियां कम सुविधाओं के बावजूद हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कुछ नीतियां उलटे उनके खिलाफ जाती दिख रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए लाई गई नई प्रवेश परीक्षा सीयूईटी ने भी उनके नामांकन पर असर डाला है। आंकड़े बताते हैं कि इसके लागू होने के बाद से इन विश्वविद्यालयों में लड़कियों के दाखिले में 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नामांकन अब केवल उत्तर भारत के तीन-चार राज्यों तक सीमित होकर रह गया है, जिसमें कभी पूरे देश के मेधावी युवा आते थे। इस बीच विदेश में पढ़ने वालों की संख्या पिछले