राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता

कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वह उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए न के बराबर है

- प्रकाश सिंह

बांग्लादेशियों की भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ से पैदा समस्याओं के प्रति भारत में दशकों तक सुस्ती दिखाए जाने के बाद अब कुछ जागृति दिखाई दे रही है। कई राज्यों में उनकी धरपकड़ हो रही है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजे जाने के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में ही पिछले छह महीनों के दौरान करीब 800 बांग्लादेशी पकड़े गए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। असम में विशेष तौर से बांग्लादेशियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। असम ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट सत्यापित नहीं कर देंगे, तब तक किसी को आधार पहचान पत्र नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के समाचार आए हैं, फिर भी हमें यह समझना होगा कि जो कार्रवाई हो रही है, वह बांग्लादेशियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए शून्य है। वैसे तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से कुछ लोग बराबर भारत में घुसपैठ करते रहे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद सोचा गया कि अब घुसपैठ कम हो जाएगी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। नया देश बनने के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता रहा और उनकी स्थिति खस्ताहाल बनी रही। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान, दोनों ही अलग-अलग कारणों से भारत आते रहे। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार 1951 और 1961 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से 35 लाख व्यक्ति 'गायब' हो गए। इसी प्रकार 1961 से 1974 के बीच 15 लाख व्यक्तियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये व्यक्ति हवा में नहीं उड़ गए। ये सब भारत चले आए। बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने लेबेंस्राम की भी एक थ्योरी चलाई। इसके अनुसार अधिक जनसंख्या के क्षेत्र से कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों का प्रवाह एक सामान्य प्रक्रिया है और बांग्लादेशियों का भारत जाना स्वाभावि