विश्वास के संकट से घिरी न्यायपालिका

विचारणीय प्रश्न है कि भ्रष्टाचार में प्रथमदृष्टया लिप्त पाए गए न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए सत्ता पक्ष को क्यों विवश किया जा रहा है?

- हृदयनारायण दीक्षित

भारतीय न्यायपालिका विश्वास के संकट से गुजर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घटनाओं से जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे पूरी न्याय प्रणाली में विश्वास कम हो सकता है।' यह गंभीर बात उन्होंने तब कही है, जब भ्रष्टाचार के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग पर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों से विचार विमर्श कर रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने बीते दिनों कहा था कि 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सरकार न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के महाभियोग प्रस्ताव पर सभी दलों का सहयोग चाहती है।' उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने भी वर्मा को दोषी ठहराया है।

देश में न्यायिक सुधारों की मांग काफी पुरानी है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। न्यायिक सुधारों की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था, पर जजों की नियुक्ति की उस प्रणाली को न्यायपालिका द्वारा निरस्त कर दिया गया था। कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारिक लक्षण है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने भी कहा है कि ‘वर्तमान कोलेजियम प्रणाली आलोचना से रहित नहीं है, पर इसका समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकता।' न्यायिक स्वतंत्रता की बात ठीक है, संवैधानिक है, पर न्यायपालिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा मर्यादा पालन जरूरी है।