गरीब मुस्लिमों के हित में है वक्फ बिल

हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी।

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इसके बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड में व्याप्त अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1995 के कुछ प्रविधानों को हटाने की बात करता है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण पाना, वक्फ संपत्तियों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग हितधारक समुदाय के लाभ के लिए ही किया जा सके। सरकार के इन दावों के बावजूद विपक्ष एवं उलेमाओं का एक वर्ग और तथाकथित सेक्युलर-लिबरल बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों के अपने कुछ तर्क हैं और आशंकाएं भी। वे इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं। उनका मानना है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है। इस विधेयक के संदर्भ में सत्तापक्ष और विपक्ष के तो अपने-अपने तर्क हैं ही, जिस मुस्लिम समुदाय के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उसके भीतर भी इस विधेयक को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं।