भारत के भविष्य को आकार देने की पहल

ढाई हजार साल से भी पहले राजस्थान के हजार में जिंक के खनन से लेकर कोहिनूर की खोज तक भारत ने लंबे समय से खदानों और खनिजों के सामरिक महत्व को समझा है।

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हमारे पूर्वज इस बात को भलीभांति समझते थे कि खदानें राजकोष का एक प्रमुख स्रोत हैं। खदानें देश के आर्थिक विकास, उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार निर्माण, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक एवं तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुधारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में 2015 में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए जिसने खनन क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और एक पारदर्शी नीलामी व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके कारण 442 ब्लाकों की नीलामी पारदर्शिता से की गई और राज्यों को नीलामी प्रीमियम और रायल्टी के रूप में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना के बाद 6,000 करोड़ रुपये का उपयोग अन्वेषण गतिविधियों में हुआ है। इसके अलावा, खनिज संपन्न जिलों में जिला खनिज निधि को एक लाख करोड़ रुपये मिले, जिनका उपयोग स्थानीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जनकल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।