शासन का विकेंद्रीकरण करे सरकार

आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं देश में व्यापक प्रशासनिक सुधारों का माध्यम भी बननी चाहिए

- आदित्य सिन्हा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल से 50 लाख केंद्रीय कर्मी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। आयोग मौजूदा वेतन, पेंशन एवं भत्तों के ढांचे को महंगाई एवं जीवनयापन की लागत में वृद्धि जैसे वृहद आर्थिक संकेतकों की कसौटी पर कसेगा। विभिन्न हितधारकों के साथ साथ परामर्श के बाद आयोग इसका एक सुसंगत ढांचा तैयार करेगा। आयोग की अनुशंसाएं स्वीकार किए जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे घरेलू उपभोग में तेजी आने के साथ ही समग्र आर्थिक को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। जहां तक वेतन आयोग की कार्यप्रणाली का प्रश्न है तो आयोग मुख्य रूप से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते को नए वेतन ढांचे के साथ जोड़कर देखता हैं और फिर उसमें वास्तविक बढ़ोतरी को जोड़ता है। इस वास्तविक बढ़ोतरी को फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर में महंगाई का दायरा, कर्मियों की जरूरतें एवं वित्तीय बोझ को उठाने की सरकार की क्षमता जैसे पहलू होते हैं। सातवें वेतन आयोग में आधिकारिक बढ़ोतरी 14.2 प्रतिशत हुई थी, जो संभव है कि उतनी अधिक न लगे, मगर जब इसमें आवास भत्ते यानी एचआरए जैसे अन्य पहलुओं को जोड़ें तो यह काफी अधिक दिखेगी, क्योंकि उसका आकलन नए एवं ऊंचे मूल वेतन के आधार पर किया जाता है। पेंशनरों को भी फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलता है और नए सिरे से आकलन में उनकी पेंशन खासी बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप सरकारी खजाने से खर्च उसकी तुलना में काफी अधिक बढ़ जाता है, जितना प्रथमदृष्टया दिखता है। सातवें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर वास्तविक बोझ 24 प्रतिशत बढ़ा था।