लद्दाख के कब्जे वाले क्षेत्र में चीन ने बनाईं दो काउंटी, भारत ने जताया कड़ा एतराज

भारत ने दो टूक कहा, लद्दाख में चीन का गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं

- जयप्रकाश रंजन

अक्टूबर, 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई मुलाकात में भारत व चीन के रिश्तों को पटरी पर लाने की सहमति बनी और तीन महीने भी नहीं हुए कि इस सहमति के दरकने के संकेत मिलने लगे हैं। पहले चीन ने अपने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर 137 अरब डालर की लागत से विशाल बांध बनाने की घोषणा की और फिर अपने होतान प्रांत में दो नई काउंटी (जिले जैसा क्षेत्र) बनाने की घोषणा कर दी जिसके अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। भारत ने इन दोनों घोषणाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ किया है कि लद्दाख के किसी भी हिस्से पर चीन का गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं है। वैसे इस जमीन पर चीन का कब्जा तकरीबन छह दशकों से है। सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना के लिए बांध बनाने की चीनी योजना की भी भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। और कहा है कि उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठ