नई पीढ़ी को जानना जरूरी है आपातकाल का संघर्ष

नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि आपातकाल क्या था।

- कैलाश सोनी पूर्व राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकतंत्र सेनानी संघ

इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। आपातकाल लगाने के समय दूसरा पाप इस देश की न्यायपालिका ने किया। इतिहास में इस देश ने वह न्यायपालिका भी देखी जब तीनतीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सुपर सीड करके अपनी मर्जी से मुख्य न्यायाधीश बनाये गये। देश के सामने बेशर्मी के साथ भूतलक्षी प्रभाव से कानूनों में परिवर्तन करके श्रीमती गांधी ने अपने पक्ष में निर्णय लिया। देश के 9 उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बदलकर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 की सहमति से आपातकाल को वैध घोषित कर दिया। इसमें वो जज भी शामिल थे, जो वरीयता तोड़कर बनाये गये थे। काश न्यायपालिका उस समय ठीक निर्णय कर पाती तो देश को आपातकाल नहीं भोगना पड़ता।