टाटा ग्रुपः बोर्डरूम का मसला सुलझा, पर टाटा सन्स की लिस्टिंग पर फंसा पेंच

रतन टाटा के निधन के सालभर बाद टाटा समूह पर नियंत्रण रखने वालों के बीच जो मतभेद सामने आए, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

- भास्कर न्यूज | मुंबई

सालाना 16 लाख करोड़ रुपए की आय वाले इस ग्रुप पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई संस्थाओं और ट्रस्ट्स का सामूहिक नियंत्रण है। इनमें से टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स में बोर्डरूम (डायरेक्टर्स) के मतभेद सार्वजनिक हो चुका है। हाल ही में ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की लिस्टिंग विवाद का केंद्र बन गई। इससे पहले बोर्ड में नियुक्तियों, कॉरपोरेट प्रशासन और रणनीतिक फैसलों पर नियंत्रण को लेकर असहमति रिजर्व बैंक के साथ-साथ केंद्र सरकार तक पहुंच गई। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि टाटा ग्रुप अकेले देश के जीडीपी में 4% योगदान करता है। 11.5 लाख कर्मचारियों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है। हालांकि बीते हफ्ते सुलह के संकेत सामने आए, पर ग्रुप के भीतर के लोगों का कहना है कि सबकुछ ठीक हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। समझते हैं कि सुलझने के लिए कौन सा मसला बचा है...

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