ओबीसी आरक्षण: पहली बार सत्ता के दोनों पहलू एकमत

प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास का हॉल खचाखच भरा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक की शुरुआत करते ही साफ कर दिया, "सरकार और भाजपा दोनों 27% आरक्षण दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जिन विभागों में गुंजाइश थी, वहां प्रोविजनल तौर पर यह आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है।" इस ऐलान के साथ ही बैठक ने रफ्तार पकड़ी।

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सभी दलों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से दो सूत्रीय संकल्प पारित हुआ: 1. सभी दल न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक स्तर पर मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के प्रयास करेंगे। 2. निकायों में होल्ड 13% पदों पर ओबीसी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए भी सामूहिक पहल होगी।