मुद्दा • इससे जुड़े 6 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें ऑनलाइन गेमिंग का मर्ज नए कानून से कैसे खत्म होगा?

ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया कानून कितना और कैसे प्रभावी होगा? इससे जुड़े 6 पहलुओं को समझना जरूरी है।

- विराग गुप्ता

1. लचर कानून : संसद में प्रस्तुत विधेयक में लिखा था कि ऑनलाइन गेमिंग से अपराध, धोखाधड़ी, हवाला, टैक्स चोरी, आतंकी वित्तपोषण की घटनाएं होने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ने के साथ ही युवाओं का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद समाज और अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन गेमिंग का मर्ज बढ़ गया। हजार रुपए का जुआ खेलने वालों को पुलिस जेल में डाल देती है। लेकिन ऑनलाइन के संगठित आपराधिक तंत्र को रोकने के लिए पिछले 10 सालों में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 26 करोड़ यूजर्स के डेटा के दम पर ड्रीम इलेवन वित्तीय और एआई सेक्टर में प्रवेश की योजना बना रही है। भारत में 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स गेमिंग की लत के शिकार बताए जाते हैं। दो साल पहले डेटा सुरक्षा कानून को संसद व राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन उसको लागू नहीं करने और डेटा के दुरुपयोग से साइबर व वित्तीय अपराध बढ़ रहे हैं।