कई विभागों में जिला स्तर पर थोक में हुए ट्रांसफर में मनमानी व भेदभाव के लगे आरोप

जिले में स्थानांतरण नीति 2025-26 के तहत इन दिनों जिला स्तर कर्मचारी, अधिकारियों से लेकर चपरासी तक में थोक बंद स्थानांतरण को लेकर कर्मचारी संगठनों सहित जनप्रतिनिधियों ने मनमानी का आरोप लगाया है।

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कर्मचारी संगठन के सदस्यों की मानें तो वर्षों से जमे अधिकारी, कर्मचारियों के नाम पर कई ऐसे विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले स्तर में किया गया है जो अभी-अभी पदस्थ हुए थे। वहीं किये गये स्थानांतरण में भेदभाव के भी आरोप लगे हैं वहीं महिलाओं के साथ सामानता का व्यवहार व मानवीय दृष्टिकोण भी नजरअंदाज किया गया है। जानकारी के अनुसार जिला स्तर में ही कृषि, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, आयुष, जनजातीय कार्य विभाग, आरईएस, जनपद, राजस्व के विभागों बीते दो दिनों से लगातार स्थानांतरण सूची जारी की जा रही है। ऐसे में इसको लेकर मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघटन के जिलाध्यक्ष रवि तेकाम का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण को लेकर जिले स्तर में जो स्थानांतरण सूची जारी की जा रही है उसमें सहानुभूतिपूर्वक कोई विचार नहीं किया गया। महिलाओं को दूरदराज क्षेत्रों में भेजा गया जबकि आसपास ही पद खाली थे। एक कोने से दूसरे कोने में स्थानांतरण किए जाने से कई कर्मचारियों में रोष है। वर्तमान में सूची बनाई जा रही है पूरी सूची तैयार होते ही इसका विरोध मोर्चा के बैनर तले किया जाएगा