आपके अधिकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहां मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

संविधान के अनुच्छेद 39-A में समान न्याय के साथ कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है।

- विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील

इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नालसा, प्रदेश स्तर पर सालसा और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। दीवानी और फौजदारी सभी तरह के मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए औपचारिक प्रार्थना पत्र देने की जरूरत होती है। जांच एवं मूल्यांकन समिति कानून के अनुसार निर्णय लेती है कि क्या प्रार्थी कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य है। कानूनी सहायता नहीं मिलने की स्थिति में अपील प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष अथवा राज