याद रखें कि हम लोकतंत्र को हल्के में नहीं ले सकते

आपातकाल का सबसे बड़ा सबक यही है

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25 जून 1975 को देश का एक नई सच्चाई से सामना हुआ था। रेडियो पर रोजमर्रा की सरकारी घोषणाएं नहीं, बल्कि एक डराने वाला ऐलान था- आपातकाल ! 21 महीनों तक देश में मौलिक अधिकार निलंबित रहे, प्रेस को चुप करा दिया गया और राजनीतिक असहमति को कुचल दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सांसें थामे देखता रहा और हमारे संविधान के मूल्यों को कसौटी पर परखा जाता रहा। उस बात को 50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो दौर भारतीयों की सामूहिक स्मृति में आज भी अंकित है।

जब आपातकाल लागू हुआ तब मैं भारत में ही था। हालांकि जल्द ही में स्नातक की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया और उसके बाद हुई घटनाओं पर नजर बनाए रहा। मैं एक गहरी बेचैनी से भरा था। भारत का कोलाहल भरा सार्वजनिक जीवनजो जोरदार बहस और निर्बाध अभिव्यक्ति का अभ्यस्त था- एक अपशगुनी सन्नाटे में बदल गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जोर देकर कहा कि यह कठोर कदम जरूरी था, क्योंकि सिर्फ आपातकाल ही आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी खतरों से निपट सकता था, एक अराजक देश में अनुशासन और कार्यक्षमता ला सकता था।