प्रदेश में सिंधी समाज के विस्थापितों के जमीन पट्टे किए जाएंगे नियमित

राज्य मंत्रिमंडल के फैसले : महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्र अधिनियम में किया जाएगा संशोधन

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राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश में बसे सिंधी विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक देने, महाराष्ट्र झोपड़पट्टी अधिनियम में संशोधन, नागपुर में राज्य आपदा प्रबंधन संस्था के गठन सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के सिंधी समाज के विस्थापितों के जमीन पट्टों को नियमित करने के लिए विशेष अभय योजना2025 लागू की जाएगी। इस फैसले से नवी मुंबई, मुंबई के मुलुंड (पश्चिम), सायन, नागपुर के जरीपटका, जलगांव के चालीसगांव, अमलनेर समेत राज्य भर की 30 सिंधी कॉलोनियों के जमीन के पट्टे नियमित हो सकेंगे। ठाणे के उल्हासनगर शहर को छोड़कर 24 जनवरी 1973 के राजपत्र में घोषित 30 अधिसूचित क्षेत्र में विशेष अभय योजना लागू होगी। इस योजना की अवधि एक साल की होगी। इसके तहत सिंधी विस्थापितों के आवासीय और वाणिज्यिक जमीनों के पट्टे को नियमित किया जाएगा।

1500 वर्ग फुट तक आवासीय इस्तेमाल वाले जमीन के पट्टे नियमित (फ्री होल्ड) करने के लिए 5 प्रतिशत अधिमूल्य वसूला जाएगा। जबकि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए 10 प्रतिशत अधिमूल्य वसूला जाएगा। 1500 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के लिए दर का दोगुना अधिमूल्य लिया जाएगा।

जमीन नियमित की जाएगी: राजस्व मंत्री बावनकुले