फेरीवालों के खिलाफ कैसे होगी कार्रवाई, न कर्मचारी, न ही साधन

लीपापोती: हाई कोर्ट ने दिया है फुटपाथ सड़कों से अतिक्रमण हटाने का आदेश

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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई मनपा (बीएमसी) ने महानगर में फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की है। मनपा आयुक्त भूषण गगरानी के आदेश पर दादर, अंधेरी, घाटकोपर, सांताक्रुज जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फेरीवाले हटाए भी गए हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से की जा रही यह कार्रवाई लीपापोती से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हटाए जाने के कुछ घंटे बाद ही फेरीवाले वापस दुकानें सजा लेते हैं। हकीकत यह कि बीएमसी के पास फेरीवालों पर एक्शन लेने और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए न पर्याप्त कार्यबल है और न जरूरी साधन ही है। इसका अंदाजा आंकड़ों से लगा सकते हैं। मुंबई में बीएमसी के 24 वार्ड हैं। अतिक्रमण रोधी कार्रवाई का जिम्मा लाइसेंस विभाग के पास है। इस विभाग के पास प्रत्येक वार्ड में कार्रवाई के लिए सिर्फ दो मजदूर हैं। निगरानी के लिए एक सुपरवाइजर है। मौके पर पहुंचने के लिए एक वाहन है। सवाल यह कि इतने कम साधन से हजारों फेरीवालों को यह विभाग कैसे हटाएगा