सूखा प्रभावितों को केंद्र सरकार से मदद मिलने के आसार कम

2600 करोड़ की मदद निधि के लिए राज्य सरकार ने भेजा है प्रस्ताव

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पिछले साल हुई कम बारिश के कारण प्रदेश की 40 तहसीलों और 1245 राजस्व मंडलों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। साल 2018 के बाद इस साल राज्य का अधिकांश हिस्सा सूखे की चपेट में है। राज्य सरकार की ओर से सूखा प्रभावितों को टैंकर से पानी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सूखा प्रभावितों को मदद के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए 2600 करोड़ रुपए की मदद मंजूर नहीं की गई है। केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को मदद मिलने के आसार बहुत कम नजर आ रहे ह