यूएनएफपीए की रिपोर्ट • देश में 38% लोग आर्थिक समस्याओं के चलते बच्चे नहीं चाहते, लेकिन महिलाएं नहीं चुन पा रहीं मां बनने की आजादीः रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलिटी रेट में गिरावट की सबसे बड़ी वजह आर्थिक समस्या और लैंगिक भेदभाव को माना गया है। यह जानकारी 14 देशों के 14,000 लोगों पर किए गए सर्वे से हासिल की गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने कहा कि माता-पिता बनने की उच्च लागत, नौकरी की असुरक्षा, महंगे आवास, दुनिया की स्थिति को लेकर चिंता और उपयुक्त साथी की कमी जैसे कारकों की वजह से ज्यादातर लोग चाह कर भी बच्चे नहीं कर रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा, 38% लोग आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। 21% बेरोजगारी की वजह से बच्चे पैदा नहीं किए।

- भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

रिपोर्ट में कहा गया है कि असली संकट जनसंख्या कम या ज्यादा होना नहीं, बल्कि लोगों की रिप्रोडक्टिव चॉइसेज यानी सेक्स, गर्भनिरोध और परिवार शुरू करने के फैसलों पर उनकी पूरी आजादी न होना है। रिपोर्ट में जनसंख्या की संरचना, जीवन प्रत्याशा और प्रजनन दर में अहम बदलावों की बात की गई है, जो एक बड़े डेमोग्राफिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं।

भारत के 3 में से एक वयस्क यानी 36% आकस्मिक गर्भधारण का सामना करता है, जबकि 30% को या तो अधिक या कम बच्चे पैदा करने की इच्छा अधूरी रह जाती है। जबकि 23% को दोनों का सामना करना पड़ता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हाई फर्टिलिटी रेट रखते हैं, जबकि दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। यह द्वंद्व आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, शिक्षा के स्तर और प्रचलित लिंग और सामाजिक मानदंडों में अंतर को दर्शाता है।