यानि हर क्षेत्र की ...प्रगति को गति

योगी सरकार के नौवें बजट में हर क्षेत्र में प्रगति को गति देने का संकल्प दिखता है। स्वास्थ्य हो या शिक्षा, बुनियादी ढांचे को विस्तार देना हो या सामाजिक सुरक्षा की बात, सभी मद में बजट में भरपूर आवंटन किया गया है। कृषि और उद्योग को भी गति देने का प्रयास है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।

- अभिषेक गुप्ता

योगी सरकार का बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बुनियादी विकास के नाम रहा। इसमें शहर के अंदर और बाहर आवागमन को सुगम बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बृहस्पतिवार को अब तक का सबसे बड़ा 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया। विधान परिषद में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बजट पेश किया।

सड़कों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को 36855.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही चार नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। इसके लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नए रिंग रोड और बाईपास से शहरी सड़कों पर बोझ कम होगा।

प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का भी बजट में ध्यान रखा गया है। शिक्षा व तकनीकी को भी प्राथमिकता दी गई है। 58 नगर निकायों की विकास की रफ्तार आदर्श स्मार्ट नगर निकाय योजना के जरिये बढ़ाई जाएगी। इसमें हर नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये मिलेंगे। कुल 145 करोड़ से इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता मिलेगी। नए उद्यमों की रफ्तार बढ़ाने के लिए 1225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सदन में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी।

गरीब, किसान, युवा और महिला उत्थान पर फोकस