एक नए युग की शुरूआतः हरियाणा ने पुनः स्थापनात्मक न्याय की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सामुदायिक सेवा दिशानिर्देश, 2025 पेश किए हैं।

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यह नीति पहली बार अपराध करने वाले कुछ लोगों के लिए जेल की सजा को व्यवस्थित, सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यों से बदलने के लिए बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर आधारित यह ऐतिहासिक सुधार, प्रतिशोध से पुनर्वास की ओर एक सुविचारित बदलाव को दशार्ता है। यह एक ऐसा दर्शन है जिसे दुनिया भर की प्रगतिशील कानूनी प्रणालियां तेजी से अपना रही हैं। हरियाणा की गृह एवं न्याय प्रशासन की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, जिन्होंने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने इन्हें "एक ऐसा ढांचा बताया जहां न्याय जितना सुधार करता है, उतना ही पुनर्स्थापना भी करता है।"