जीरो डोज बच्चेः टीकाकरण में छूटे हुए भारत की तस्वीर

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य इसकी प्रमुख मिसाल हैं, जहां सामाजिक-आर्थिक विषमताएं टीकाकरण की पहुंच को सीमित कर देती हैं। गरीबी और मातृ शिक्षा का स्तर टीकाकरण में बाधा डालने वाले सबसे बड़े कारकों में से हैं।

- डॉ. सत्यवान सौरभ स्वतंत्र पत्रकार

भारत में 2023 में 1.44 मिलियन बच्चे ह्यजीरो डोजह्ल श्रेणी में थे, जिनमें अधिकांश गरीब, अशिक्षित, जनजातीय, मुस्लिम और प्रवासी समुदायों से आते हैं। भूगोलिक अवरोध, सामाजिक हिचकिचाहट, शहरी झुग्गियों में अव्यवस्थित शासन और निगरानी की कमी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाएँ सीमित प्रभावी रही हैं। समाधान के लिए समुदाय-आधारित सहभागिता, तकनीक आधारित ट्रैकिंग, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार आवश्यक है। जब तक हम नीति को अंतिम व्यक्ति के अधिकार से नहीं जोड़ते, सार्वभौमिक टीकाकरण केवल एक सपना बना रहेगा। न्यायपूर्ण स्वास्थ्य नीति ही भविष्य की नींव रख सकती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सार्वभौमिक टीकाकरण केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि लाखों बच्चे अब भी 'जीरो डोज' की स्थिति में हैं, यानी उन्हें जन्म के बाद एक भी टीका नहीं मिला, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि हम कहां चूक रहे हैं? क्या हमारी स्वास्थ्य नीति केवल आंकड़ों की बुनियाद पर खड़ी है या फिर वास्तव में समाज के सबसे वंचित तबकों तक इसका लाभ पहुंच रहा है? लैंसेट (2024) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में 1.44 मिलियन बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोई भी टीका नहीं मिला था। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन परिवारों की अनकही पीड़ा है, जिनके बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से