एमएसपी बढ़ने से रुकेगा किसान आंदोलन !

सरकार का दावा है कि हर फसल के लिए लागत के साथ 50 फीसदी को ध्यान में रखा गया है। वहीं किसानों के लिए ब्याज छूट को बनाए रखने का फैसला भी लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर दो लाख तक का लोन चार फीसदी ब्याज पर मिलता रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा हो सकेगा।

- अमित बैजनाथ गर्ग

हाल ही में मोदी सरकार ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इसी तरह अन्य कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि हर फसल के लिए लागत के साथ 50 फीसदी को ध्यान में रखा गया है। वहीं किसानों के लिए ब्याज छूट को बनाए रखने का फैसला भी लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर दो लाख तक का लोन चार फीसदी ब्याज पर मिलता रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा हो सकेगा। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू की गई थी। इससे किसानों के लिए अपने काम को लेकर लोन लेना आसान हो गया है। इस योजना में दो लाख तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जा रही है। सरकार का दावा है कि किसानों के हितों के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उसका कहना है कि खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना तक हो चुकी है, जिसकी मांग लगातार हो रही थी। गौरतलब है कि एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा! असल में एमएसपी सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका मकसद किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरूआत साल 1967 में हुई थी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों से शोषण से बचाया जा सकेगा। वहीं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस-ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का अध्ययन बताता है कि खेती की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने की पक्षपाती सरकारी नीतियों के कारण देश के किसान वर्ष 2000 के बाद से लगातार घाटा उठा रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि पक्षपातपूर्ण स