समान नागरिक संहिता कानून!

राजनीति के जानकार कहते है कि बीजेपी की नजर 2024 के आम चुनाव पर है और सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा भी था कि यह सदस्य का वैध अधिकार है. उच्च सदन के कई सदस्यों ने स्वीकार किया है कि सत्ता पक्ष अवसर की तलाश कर रहा है और जब सदन में विपक्ष की संख्या कम थी तब विधेयक पेश किया गया.

- अजय कुमार

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सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट काफी समय से अपने तमाम फैसलों के दौरान केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता लाने के लिए कह रहा था. यह बात तो सबको पता थी, लेकिन केन्द्र कानून बनाने की राह क्यों नहीं पकड़ रही थी, यह बात कम ही लोगों को समझ में आ रही थी. परंतु राज्यसभा में भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद की ओर से निजी स्तर पर समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) प्रस्तुत करके समान नागरिक संहिता पर गरम बहस छेड़ दी है. यूसीसी का राज्यसभा में जैसा विरोध हुआ, उसका औचित्य समझना कठिन है, क्योंकि हमारे संविधान में भी समान नागरिक संहिता को आवश्यक बताया गया था. इसके बाद भी यूसीसी का विरोध यही बताता है कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता पर बहस करने के लिए भी तैयार नहीं. आखिर जिस समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, उस पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती में और वह भी तब, जब निजी विधेयक पेश करने की एक परंपरा है? यह हास्यास्पद है कि कई विपक्षी सांसदों ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की पहल को संविधान विरोधी बता दिया. इसे अंधविरोध और कुतर्क के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता.

भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 09 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्राइवेट मैम्बर के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का प्रस्ताव पेश किया. यानी राज्यसभा में यह विधेयक सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया है. बल्कि सांसद द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया था. राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक पेश किए जाने के बाद भाजपा के रुख ने संकेत दिया है कि उनके सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जो बिल पेश किया उसका पार्टी मौन समर्थन है.