ओटीटीः आपत्तिजनक कंटेट का इलाज़

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सामग्री के लिए कड़े नियम बनाने का सुझाव दिया है, आधार कार्ड से उम्र की जांच को लेकर नई बहस शुरू हो गई है

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ओटीटी पर अश्लीलता की जैसे बाढ़ आ गई है। छोटे पर्दे पर कब सेक्स सीन सामने आ जाए, कब गाली-गलौच शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने रणवीर अल्लाहबादिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान कंटेंट पर लगाम लगाने की बात की है। इस याचिका में रैना के 'इंडियाज़ गॉट लैटेंट शो' के दौरान की गई कथित अश्लील टिप्पणियों के लिए उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार लोगों के घरों में घुस रही है? दस्तक टाइम्स की एक रिपोर्ट।

माम ओटीटी प्लेटफार्म और सोशल मीडिया पर इन दिनों आपत्तिजनक कंटेंट की बहार है। सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इससे निबटने का कोई रास्ता नहीं निकाल सकी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर सामग्री को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाने का सुझाव दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि 'स्व-घोषित' तंत्र काफी नहीं हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्या किसी व्यक्ति के आधार नंबर का उपयोग ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने के लिए उसकी आयु सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है जिसे 'अश्लील' माना जा सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। रैना के 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो' के दौरान की गई अश्लील टिप्पणियों के लिए उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई है। इस शो में माता-पिता के बीच यौन संबंधों के बारे में सवाल पूछकर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इसके चलते इंटरनेट सामग्री को लेकर पूरे देश में चिंता है। अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए।