अवैध वक़्फ़ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा झगड़े यूपी में

योगी सरकार अब एक्शन के मूड में

- संजय सक्सेना

नया वक़्फ़ कानून देशभर में लागू हो गया है लेकिन सबकी निगाहें यूपी की तरफ लगी है क्योंकि वक़्फ़ संपत्तियों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद यूपी में चल रहे हैं। नए कानून ने पुलिस प्रशासन के बंधे हाथ खोल दिए हैं। नया कानून लागू होने के दो हफ्ते के भीतर ही वक़्फ़ के काले कानून की हक़ीकत सामने आने लगी। संभल और बरेली में स्थानीय प्रशासन ने सरकारी भूमि पर वक़्फ़ के नाम पर हुए अवैध कब्ज़े की ज़मीन खाली कराई। यूपी में इस तरह के एक दो नहीं सैकड़ों केस हैं। अब इन सब अवैध कब्ज़ों पर बुलडोजर चलेगा। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना की रिपोर्ट।

वक़्फ़ बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था 1913 से 2013 तक, वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट में 2013 में संशोधन कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 2013 से 2025 के बीच इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जुड़ गई। आज वक्फ़ बोर्डों के पास कुल 39 लाख एकड़ जमीन है।' जो देश में रेलवे और रक्षा के बाद सबसे ज्यादा है। चूंकि यूपी में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन है, इसलिए सबसे ज्यादा मनमानी उत्तर प्रदेश में हुई। अब वक्फ़ कानून में बदलाव के बाद इन सभी जमीनों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। बिल पास होने के तुरंत बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले एक्शन में आए। उन्होंने सभी डीएम को आदेश दिया है कि वह वक्फ़ की सभी विवादित संपत्तियों को चिन्हित करें।

दरअसल, पिछले कई दशकों से छोटे कस्बे और गांवों में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों, खेत खलिहानों, खाली पड़ी जमीनों को वक्फ़ के नाम से हथियाया जा रहा है। सीएम योगी वक्फ़ बोर्ड की तुलना भूमि माफिया से करते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले की भूमि को जब इस विवाद में खींचा गया तो सीएम भड़क गए। गौरतलब है कि प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले को लेकर एक नया विवाद तब खड़ा हो गया था जब जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दावा किया कि कुंभ मेले का आयोजन वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। हालांकि, प्रयागराज जिला प्रशासन और ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस दावे को खारिज़ कर दिया, लेकिन इससे साफ़ हो गया कि कैसे वक्फ़ के नाम पर जमीनों पर कब्ज़ा किया गया होगा।