बिहार में आरक्षण का दांव

आरक्षण ऐसा दांव है, जिसके जरिए वोटरों को साधने का काम किया जाता है। भले ही इसके लिए समाज को बांटना ही क्यों न पड़े। जातियों को टुकड़े-टुकड़े क्यों न करना पड़े।

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मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश में जातीय राजनीति ने तेजी से उभार लिया। विभिन्न जातियों के नेता पैदा हुए, सत्ता पर पहुंचे। बिहार में तो जातीय राजनीति चरम पर है। बीते वर्ष नीतीश सरकार ने कुछ जातियों को लुभाने के लिए आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी कर कर दिया था। इससे संबंधित बनाए गए कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने सरकार आरक्षण के इस कानून को रद कर दिया। अब राज्य सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। विपक्षी भी इसे लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह आरक्षण की इस सीमा का दांव कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। इसका एक बड़ा कारण अगले वर्ष होने वाला विधानसभा का चुनाव है। तभी तो कोई भी दल हाईकोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है।