किसानों के लिए लाभकारी योजना

किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है, जिस के चलते देश के लाखों किसान सूदखोरों के मकड़जाल से बच पा रहे हैं. उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी बैंकों से ही लोन मिल जाता है. किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर किसान बीज, खाद, कीटनाशक जैसी चीजें खरीद सकता है. साथ ही, फसल उगाने के लिए जरूरत के समय नकद भी ले सकता है. इस कार्ड से लिए गए कर्ज पर आमतौर पर बाकी लोन की तुलना में काफी कम ब्याज लगता है.

- डा. आरएस सेंगर

भारत का किसान अनाज उगाने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना करता है. कभी मौसम की मार झेलता है तो कभी फसल के लिए सूदखोरों के कर्ज के जाल में फंस जाता है. किसानों को ऐसे ही जालों से दूर रखने के लिए सरकार किसानों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं.

इन योजनाओं में से ही एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना. इस कार्ड के माध्यम से किसान अपनी जरूरतों के हिसाब से लोन ले सकता है और वह भी बहुत ही कम ब्याज दर पर.

इस बार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी गई है. पहले इस की लिमिट 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ा कर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है. यही नहीं, इस लोन पर लगने वाले ब्याज में भी सरकार ने छूट को भी जारी रखने का फैसला किया है. किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा, कैसे इस कार्ड से लोन मिलेगा, आइए जानते हैं:

किसान क्रेडिट कार्ड क्या है?

किसानों को सूदखोरों के जंजाल से मुक्त कराने और खेतीबारी के लिए सस्ती ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराने के लिए साल 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी.

किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर के किसान बीज, खाद, यूरिया, कीटनाशक जैसी चीजें खरीद सकता है. साथ ही, फसल उगाने के लिए जरूरत के समय नकद भी ले सकता है, इस कार्ड से लिए गए कर्ज पर बाकी लोन की तुलना में काफी कम ब्याज लगता है. यही नहीं, इस पैसे को लौटाने की शर्तें भी बहुत आसान और लचीली हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं?

• फसल बोआई के लिए तुरंत पैसों का इंतजाम.

• फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं.

• बाजार में फसल को बेचने के लिए भी इस से पैसा लिया जा सकता है.

• खेती के अलावा परिवार की अन्य जरूरतों के लिए भी कारगर.

• खेतीबारी के लिए या स्टोरेज के लिए पैसों की जरूरत हो तो भी काम आएगा.

किसान क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं

• 3 लाख रुपए तक के लोन की तुरंत व्यवस्था.

• सरकार से ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट.

• जल्दी पैसा चुकाने पर भी ब्याज में मिलती है छूट.