आन्दोलन जारी है...

सरकार और किसानों के बीच के गतिरोध को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों को स्थगित करने का निर्णय सुनाते हुए एक समिति का गठन किया लेकिन किसानों ने इस समिति को भी खारिज कर दिया। नतीजा यह है कि न तो किसान पीछे हटने को तैयार हैं और न सरकार ही झुक रही है। एक पक्ष देखें तो लगता है किसान अकारण जिद पर अड़े हैं तो वहीं दूसरा पक्ष देखें तो सरकार का रवैया भी कमोबेश जैसा ही है। किसान आन्दोलन की परिणिती क्या होगी यह तो अभी देखना बाकी है लेकिन इसी बीच 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जमकर उपद्रव और हिंसा हुई।

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यदि देश की सीमाओं पर जवान मुस्तैद हैं तो देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान । करीब ढाई महीने से किसानों ने डेरा डाल रखा है। आन्दोलनरत किसानों की मांग है कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गए तीनों कृषि कानून वापस लिए जायें और एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले इसकी गारन्टी दी जाये।आन्दोलनकारी किसानों और सरकार के बीच दर्जनभर &