शहरों के शोर से सेहत पर संकट

भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अब यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है।

- रोहन सिंह

देश में शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अब यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

वर्ष 2000 में सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम लागू किए, जिनके अंतर्गत अस्पतालों, स्कूलों और न्यायालयों के आसपास के क्षेत्रों को शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में शोर का स्तर दिन में पचास डेसीबल और रात में चालीस डेसीबल से कम रखना था, जैसा कि नियमों की अनुसूची में निर्धारित है। मगर व्यावहारिक तौर पर इन मानकों का शायद ही कभी पालन हो पाया। विभिन्न सर्वेक्षण बताते हैं कि ढाई दशकों का समय बीतने के बाद भी देश के कई शहर पहले से कहीं अधिक शोरगुल वाले हो चुके हैं। सरकार की ओर से घोषित 'शांत क्षेत्रों' में भी ध्वनि प्रदूषण मानकों से कहीं ज्यादा रहता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दस राज्यों में 82 स्टेशनों के साथ 'नेशनल एंबियंट नाइज मानिटरिंग नेटवर्क' शुरू किया था। यह नेटवर्क डेटा तो एकत्र करता है, लेकिन इसके आधार पर कोई वास्तविक समय पर नियामक कार्रवाई नहीं होती। भारत के पास अब नियम और निगरानी दोनों हैं, लेकिन मापने योग्य 'शांति' नहीं है। चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगर आज पहले से कहीं अधिक शोरगुल वाले हैं। राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत निगरानी के अधीन 'शांत क्षेत्र' अब ध्वनि प्रदूषण से रहित वास्तविक सार्वजनिक स्वस्थ क्षेत्रों के बजाय केवल नीतिगत प्रतीक बनकर रह गए हैं। इसे संस्थागत विफलता कहा जाएगा या समन्वय की कमी?