हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक के आगे विपक्ष पस्त

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक कुछ बड़े फैसले लेकर विपक्ष को सियासी तौर पर हाशिए पर लाने की कोशिश की है। जनता की नब्ज को समझते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश के सियासी समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ सकता है। 1932 खतियान आधारित नीति, नौकरियों में ओबीसी, एसटी, एससी आरक्षण में बढ़ोतरी को लागू करना मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।

- उदय चौहान

मिशन 2024 को लेकर सूबे में सत्ताधारी दल और विपक्ष की ओर से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए रैलियां की जा रही हैं। विपक्ष दल भाजपा और आजसू जहां एक ओर हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर घेर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी झामुमो इडी की कार्रवाई को सरकार के खिलाफ साजिश और विपक्ष की हताशा कह रही है। चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, एक-दूसरे के खिलाफ सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं।

इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक के बाद एक कुछ बड़े फैसले लेकर विपक्ष को सियासी तौर पर हाशिए पर लाने की कोशिश की है। जनता की नब्ज को भांपते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे प्रदेश के राजनीतिक समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ सकता है। 1932 खतियान आधारित नीति, नौकरियों में ओबीसी, एसटी, एससी आरक्षण में बढ़ोतरी को लागू करना मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। झारखंड में हमेशा से 1932 आधारित स्थानीय नीति का मुद्दा आदिवासियों और मूलवासियों की भावना से जुड़ा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो आगामी चुनाव में हेमंत सोरेन के इन फैसलों से इंडिया गठबंधन को फायदा मिलने की उम्मीद है। एसटी, एससी और ओबीसी की श्रेणी के आरक्षण में कुल 17 फीसदी का इजाफा कर इंडिया इन वर्गों का कम से कम 10 फीसदी वोट अपने पक्ष में करना चाहती है। जानकारों की मानें तो हेमंत सोरेन अपने कोर वोटर 26.2 फीसदी आदिवासी, धर्मांतरित इसाई समेत 19 फीसदी अल्पसंख्यक पर फोकस करके अब तक के कई निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में 1932 खतियान का मसला है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में करीब 50 फीसदी ओबीसी हैं। 2019 विधानसभा में झामुमो को करीब 28 लाख वोट मिले थे। झामुमो का अगला लक्ष्य 38 से 40 लाख वोट हासिल करना है।