बिहार, अपराध और राजनीति

बिहार में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए इसी वर्ष (2025 ) के अंत तक यानी अक्टूबर और नवंबर में चुनाव करा सकता है। आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गयी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या कांग्रेस नेता राहुल गाँधी या अन्य दलों के शीर्ष नेता सभी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ कोशिश में लग चुके हैं। जब भी बिहार का चुनाव करीब आता है मीडिया में 'गुंडाराज ' और जंगल राज

- लेखिका निर्मल रानी

जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं। चाहे वह वर्तमान भाजपा-जे डी यू सरकार के लोगों द्वारा एक दशक से भी पहले के लालू यादव राज को याद कर उसे 'गुंडा राज' सम्बोधित कर मतदाताओं में दहशत फैलाने की गरज से की जाने वाली चर्चा हो या फिर विपक्ष द्वारा नितीश सरकार के शासन में बेखौफ अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली दुस्साहसिक अपराधी घटनाओं के हवाले से सत्ता पर 'गुंडाराज ' को संरक्षण देने की बात हो। परन्तु बिहार चुनावों में गुंडाराज की चर्चा छिड़ना लगभग स्वाभाविक सा हो गया है। हालाँकि देश के कई अन्य राज्यों में भी अपराध और राजनीति का गहरा सम्बन्ध है। परन्तु बिहार में घटने वाली कुछ आपराधिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती है उदाहरण स्वरूप बिहार की राजधानी पटना में 17 जुलाई 2025 की उस सनसनीखेज घटना को ही देख लीजिये जबकि पांच सशस्त्र अपराधियों द्वारा पारस HMRI अस्पताल के आई सी यू में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी । यह घटना सुबह करीब 7:15 बजे पुलिस मुख्यालय से मात्र दो किलोमीटर दूर हुई। इस घटना के बाद बिहार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक था। जिस दुस्साहसिक अंदाज में पांच हमलावर, बिना चेहरा ढके हुये , बेखौफ अंदाज में अस्पताल की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और केवल चंद सेकंड में इस हत्या को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से अस्पताल से बाहर चले गये इससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी था। कांग्रेस ने नितीश सरकार पर कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया तो राजद ने हमलावरों को "सरकारी अपराधी" करार देते हुए कहा क