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March 2021 Dastak Times

दुनियाभर की चिंता 'क्रिप्टो करेंसी'

दुनिया भर के संगठनों ने आभासी मुद्राओं से निपटने के दौरान सावधानी बरतने का आह्वान किया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार का कवरिंग सिस्टम प्रतिबंध पूरे सिस्टम का खत्म कर सकता है, जिसका अर्थ है कि इन आभासी मुद्राओं का कोई विनियमन नहीं होगा। जून 2013 में, आरबीआई ने पहली बार आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालन, कानूनी और ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी।

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4 साल योगी सरकार

योगी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया अपना पांचवां और अंतिम बजट इसका एक आईना है। योगी सरकार ने अपने इस बजट में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा आमजन से किए गए बचे हुए वादों को पूरा करने पर पूरा जोर दिया है। चूंकि अब यह चुनावी वर्ष होने जा रहा है, ऐसे में बजट का लोक लुभावन होना स्वाभाविक है। बजट के साथ ही योगी सरकार चुनावी मोड में भी आ चुकी है। साफ है कि बजट के जरिए 2022 साधने की तैयारी है। वहीं योगी सरकार के चार वर्ष पूरे होने की खुशी में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर इसे धार दी जा रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया गया। अंतिम बजट पेश करते समय जहां सरकार ने नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ-साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और अपने शहरी कोर वोट बैंक को साधे रखने के लिए बजट में पांच बड़े राजनीतिक संदेश देने की कवायद की थी। वहीं चार वर्ष पूरे होने की खुशी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसानों और बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर ज्यादा फोकस किया है।

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आरक्षण ने बिगाड़ा दिग्गजों का 'खेला'

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की गहमागहमी है तो दूसरी ओर प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के घोषित आरक्षण के फार्मूले को लेकर विपक्ष ही नहीं प्रदेश सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा में जद्दोजहद चरम पर है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी में पंचायत आरक्षण फार्मूले को लेकर असंतोष सतह पर आ गया है। पार्टी के कई सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों ने शीर्ष नेतृत्व से यह शिकायत भी की है कि उनके लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी किये बैठे थे, मगर आरक्षण के फार्मूले की वजह से उनके लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो गये।

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पांच राज्यों का चुनावी शाखनाद

भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद पश्चिम बंगाल से है। ध्रुवीकरण और सत्ता विरोधी लहर के सहारे भाजपा बंगाल सागर पार करने में जुटी है। उधर, विपक्ष को पता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा का प्रदर्शन रहा है यदि वैसा ही रहा तो विपक्ष के लिए मुसीबतें और बढ़ जायेंगी। वहीं कांग्रेस और विपक्ष का अपना आकलन है कि वह तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनाने के रेस में है और अगर ममता भाजपा को बंगाल में रोकने में सफल हो गई तो यह भाजपा के पतन की शुरुआत हो सकती है।

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पीएम मोदी का डबल इंजन देवभूमि में फेल

जोखिम भाजपा फिर ले चुकी है। और अगले साल चुनाव में इसका क्या असर होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठीक उस समय त्यागपत्र दे दिया, जब उनकी सरकार चार साल का अपना कार्यकाल पूरा करने ही वाली थी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्वने विधानसभा चुनाव के एक वर्ष पहले यह पाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह सवाल तो उठेगाही कि आखिर चार साल तक उनके कामकाज का आकलन क्यों नहीं किया जा सका?

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महंगाई डायन

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य लगातार जनता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द ही महंगाई पर काबू पा लिया जायेगा। साथ ही स्पष्टीकरण भी दिए जा रहे हैं कि कीमतों में यह उछाल किन कारणों से हैं। हालांकि सरकार द्वारा बताये जा रहे कारण कसौटी पर कहीं भी खरे नहीं उतरते। जैसे केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि रसोई गैस के दाम टण्ड की वजह से बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे ठण्ड कम होगी, दाम भी स्वत: ही कम हो जायेंगे। अब भला इस तर्क पर कौन भरोसा करेगा। पिछले साल मानसून कमजोर रहा या पर्याप्त बारिश नहीं हुई, ये ऐसे कारण नहीं हैं कि इनका असर सभी चीजों पर एकसाथ पड़े। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कीमतें इतनी ज्यादा होने के बावजूद बाजार में किसी भी आवश्यक वस्तु का अकाल-अभाव दिखाई नहीं पड़ता।