स्वच्छ पेयजलः हमारा अधिकार

हर साल चार लाख मौतें, नहीं टूट रही नींद

- अरविंद पांडेय

देश में शुद्ध पेजयल न मुहैया होने से हर साल चार लाख लोगों की मौत डायरिया से हो रही है, साथ ही करीब एक करोड़ लोग दिव्यांगता या दूसरी संक्रमित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

इसके बावजूद राज्य सरकारों की तंद्रा नहीं टूट रही। लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहे इंदौर में अशुद्ध पेयजल से हुई मौतों ने थोड़ा झकझोरा तो है लेकिन हकीकत यह है कि पेयजल आपूर्ति अभी तक राज्य सरकारों की प्राथमिकता में आ नहीं पाई है। केवल आंकड़े देख लीजिए तो पता चल जाएगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति व सीवर लाइन के लिए स्वीकृत 1.93 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से केवल 44 हजार करोड़ के काम पूरे हो पाए हैं जबकि अमृत (अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) की अवधि इसी साल मार्च में खत्म हो रही है।

इंदौर तो एक झांकी है। सच्चाई यह है कि सीवर और पेयजल लाइन की खराब प्लानिंग व डिजायन, जल संचयन के अपर्याप्त प्रबंधन और शुद्धीकरण के लिए इंतजाम व निगरानी के अभाव ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि कोई भी शहर ऐसा नहीं जहां कुछ आबादी तक अशुद्ध जल न पहुंचता हो। शासन-प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के कान में घंटी तब बजती है, जब मौतें होती हैं। इंदौर में भी यही हुआ है।