आपातकाल के 21 माह में इंदिरा ने जारी किए थे 48 अध्यादेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान 48 अध्यादेश जारी किए, जिनमें आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम (मीसा) में संशोधन के लिए पांच अध्यादेश शामिल थे।

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इस अधिनियम में प्रशासन को बिना वारंट किसी को भी हिरासत में लेने की शक्ति थी। 50 वर्ष पहले 25 जून, 1975 को लगाए गए 21 महीने के आपातकाल में सरकार ने कई बार संविधान में संशोधन किया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के पदों के लिए चुनाव को अदालतों के दायरे से बाहर रखना और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल करना शामिल था। कई कानूनों में संशोधनों से शक्ति संतुलन केंद्र के पक्ष में हो गया था। उच्च न्यायपालिका शक्तिहीन कर दी गई थीं।

आपातकाल लागू होने के बाद 1975 में 26 अध्यादेश, 1976 में 16 अध्यादेश और 1977 में छह अध्यादेश जारी किए गए थे। मीसा में संशोधन का पहला अध्यादेश आपातकाल की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर 29 जून, 1975 को जारी किया गया था। आपातकाल के दौरान मीसा (संशोधन) अध्यादेश को चार बार और जारी किया गया एवं संसद द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। अगले दिन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद ने भारत की रक्षा (संशोधन) अध्यादेश जारी किया, जिसने सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाने को अधिकार दिए।

पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने बताया, आपातकाल के दौरान संसद सत्र सामान्य से छोटे थे, जिनमें से अध्यादेशों के स्थान पर विधेयकों को पारित करने तथा नए कानूनों को मंजूरी देने के लिए थे। विपक्षी सदस्य जेल में थे, इसलिए बिल पारित कराना आसान था। आपातकाल में जारी एक अन्य प्रमुख अध्यादेश विवादित चुनाव (प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष) अध्यादेश था।