साफ पानी अब भी सपना क्यों?

आज भारत नल जल की बढ़ती पहुंच का जश्न मना रहा है।

- डॉ. संजय सिंह राष्ट्रीय संयोजक जल जन जोड़ो अभियान

शहरों में पाइप लाइनें बढ़ी हैं, ग्रामीण इलाकों में नल बढ़े हैं और आंकड़े बताते हैं कि पानी पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है।लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक असहज सवाल भी खड़ा है - क्या ऊपर से साफ दिखने वाला पानी सचमुच सुरक्षित है? मप्र के इंदौर में हाल ही में दूषित पेयजल से हुई त्रासदी बताती है कि भारत का जल संकट अब पहुंच का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य-सुरक्षा का संकट बन चुका है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि जल और स्वास्थ्य जैसे मसले हमारी राजनीतिक व प्रशासनिक मानसिकता में कितने हाशिये पर हैं। और इंदौर की यह कोई अकेली घटना नहीं है। देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर 610 अरब रु. का बोझ !

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत में सतह के पानी का करीब 70 फीसदी हिस्सा उपभोग करने के लायक नहीं है। समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा केवल इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हर दिन 4 करोड़ लीटर गंदा पानी नदियों और अन्य वॉटर बॉडीज में मिल जाता है, जबकि इसके एक बेहद छोटे हिस्सा का ही हम शोधन कर पाते हैं। डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि भारत में संक्रामक बीमारियों की पांचवीं सबसे बड़ी वजह गंदा पानी है। अकेले डायरिया से ही हमारे देश में कम से कम 5 लाख छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। इसका खामियाजा अर्थव्यवस्था को भी भुगतना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के मुताबिक केवल गंदे पानी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर 470 से 610 अरब रुपए का आर्थिक बोझ पड़ता है।

पेयजल की पहुंच तो बढ़ी, मगर गुणवत्ता नहीं

पिछले एक दशक में भारत में पेयजल की पहुंच में तो तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन जल की गुणवत्ता में नहीं। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के पेयजल में जैविक और रासायनिक प्रदूषण की समस्या गंभीर है।

ग्रामीण क्षेत्र: केवल 15 फीसदी नमूने ही पूर्णतः सुरक्षित