ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों को साकार करने वाला रहा बीता वर्ष

ऊर्जा से जुड़े सुधार शायद ही कभी एक ही झटके में शोर-शराबे के साथ किए जाते हैं।

- आज समाज नेटवर्क

इन सुधारों को कानूनों में बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने, संस्थानों के उन्नयन और क्षमता में विस्तार के जरिए चुपचाप अंजाम दिया जाता है।वर्ष 2025 में ऊर्जा से जुड़ी भारत की कहानी इसी श्रेणी में आती है। यह एक ऐसा वर्ष रहा जहां विद्युत, आण्विक ऊर्जा, स्वच्छ बदलाव और रणनीतिक पदार्थ से संबंधित बहुप्रतीक्षित सुधार आखिरकार एक साथ लागू हुए। इस पृष्ठभूमि में, 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए असैन्य परमाणु समझौते और उसे एक कूटनीतिक सफलता के तौर पर सराहे जाने को याद करना जरूरी है। संसद में इस पर जोरदार बहस हुई थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे लोकप्रिय बनाया और देशवासियों को बताया गया कि भारत ने आखिरकार दशकों के आण्विक क्षेत्र में अलगाव से मुक्ति पा लिया है। फिर भी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कांग्रेस के काल में जमीनी स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं बदला। भारत का आण्विक क्षेत्र प्रतिबंधात्मक दायित्व कानूनों से बंधा रहा, निजी हिस्सेदारी के लिए बंद रहा और 1960 के दशक के कानूनी ढांचे में फंसा रहा। इस समझौते ने, जिससे अंतरराष्ट्रीय पहुंच मिलने की उम्मीद थी, आखिरकार भारत को अधर में लटका दिया। इस विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि 2025 क्यों अहम है। 17 साल बाद, भारत ने आण्विक कूटनीति के प्रतीकवाद को दोहराया नहीं, बल्कि उसने इस संधि के बाद हुई संरचनात्मक अनदेखी को दुरुस्त किया। वर्ष 2025 में किए गए सुधारों का मतलब सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की घोषणा करना भर नहीं है, बल्कि इसका संबंध उन प्रणालियों को नए सिरे से डिजाइन करने से है जो 4-ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। अतीत दिक्कतों को रेखांकित करता है, लेकिन वर्तमान नतीजे दे रहा है। वर्ष 2025 का सबसे महत्वपूर्ण सुधार आण्विक ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है।