आरक्षण पर नेहरू और मोदी की सोच में फर्क क्या?

जिस दिन नरेन्द्र मोदी संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, वो अपनी सरकार में महिला, नौजवान आदि के नाम पर किये गये काम गिना रहे थे। इस बीच किसी विपक्षी सांसद ने यह कहकर टोक दिया कि आपने अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी इतने नाराज हुए कि लगभग बिफरते हुए कहा कि कब तक समाज को टुकड़ों में बांटते रहोगे।

- संजय तिवारी

अगर महिला कहा तो क्या सारी महिलाएं उसमें शामिल नहीं हैं? अगर नौजवान कहा तो क्या सारे नौजवान उसमें शामिल नहीं है? उनकी बात सही थी। सरकार के लिए नागरिकों में कोई भेद नहीं होता। इसलिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का बंटवारा क्योंकर होना चाहिए? धार्मिक अल्पसंख्यकों का नाम लिये जाने पर मोदी को गुस्सा संभवतः इसलिए आया क्योंकि वो हिन्दू वोटबैंक द्वारा चुनकर आते हैं। वहां वो समता और समानता का सिद्धांत कायम रख सकते हैं लेकिन वहीं पर जब बात दलितों की आती है तो उनकी भाषा बदल जाती है। उसी संसद में जब वो राज्यसभा में बोलने पहुंचे तो उनका यह समतावादी सिद्धांत स्वयं वोटबैंक की राजनीति का शिकार हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र की कुछ पंक्तियां पढ़ी जिसे उन्होंने उस समय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। अंग्रेजी में लिखे इस पत्र के पहले पैरा का अनुवाद करते हुए मोदी ने बताया कि पंडित नेहरु ने लिखा था मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे। जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि नेहरु की चिट्ठी का सिर्फ उतना ही हिस्सा पढ़ा जितना उनको राजनीतिक रूप से फायदेमंद लगा। वरना जिस पैरे का आधा हिस्सा ही मोदी ने पढ़ा था, उसी चिट्ठी के उसी पैरे में नेहरु लिखते हैं मैं चाहता हूं कि देश हर मामले में फर्स्ट क्लास बने। जैसे ही हम सेकेण्ड रेट को बढ़ावा देंगे, हम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद नेहरु ने यह भी लिखा है कि पिछड़े समूहों के उत्थान