चुनाव आयोग को सजग सतर्क रहने की जरूरत

चुनाव प्रचार के दौरान भाषाई स्तर, नेताओं की भंगिमा और राजनीतिक जुमलों के प्रयोग ने मतदाताओं में चिन्ता पैदा की है।

- केपी सिंह

इसके साथ ही, भारतीय चुनाव आयोग की कथित चुप्पी ने यह धारणा पैदा की है कि या तो आयोग के पास आवश्यक शक्तियां और संसाधन नहीं हैं, या फिर उसकी स्वतंत्रता को गंभीर खतरा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनावों का नियंत्रण और निर्देशन सौंपा गया है। आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को चुनाव आयोग के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करने का संवैधानिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य का पूरा चुनावी ढांचा चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है, और अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप भी रोक दिया जाता है। चुनाव आयोग को एक समान अवसर प्रदान करने वाला संवैधानिक निकाय माना गया था, लेकिन भारत में चुनावी प्रक्रिया असमान हो गई है। चुनाव लड़ने की लागत इतनी बढ़ गई है कि अधिकांश लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कई जगहों पर वोट बिकते हैं, और आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवार इसका लाभ उठाते हैं। काला धन चुनाव परिणामों को प्रभावित करने लगा है, जबकि चुनाव व्यय सीमा लागू करना आयोग के लिए मुश्किल हो गया है। इस स्थिति में भारतीय लोकतंत्र एक 'सीमित लोकतंत्र' बनकर रह गया है, जिसमें केवल अमीर या मजबूत राजनीतिक समर्थन वाले उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में सक्षम हैं, और सामान्य नागरिक का प्रतिनिधि बनने का सपना अधूर