भविष्य का भय

अनुमान है कि भारत की वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या साल 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15 फीसद होगी।

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हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित दक्षिणी राज्यों में वृद्धों की आबादी अधिक है, तथा 2036 तक क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए नोडल मंत्रालय है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अधिनियम, नीतियां विकसित एवं कार्यान्वित करता है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 और बाद में संशोधित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कानूनी रूप से बच्चों और उत्तराधिकारियों को माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।

भारत तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और अनुमान है कि वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष और उससे अधिक) साल 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक दोगुने से भी ज्यादा यानी 23 करोड़ हो जाएगी। यह परिवर्तन दर्शाता है कि साल 2036 तक, लगभग हर सात में से एक भारतीय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा, जो देश की जनसंख्या संरचना में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारत ने घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा दरों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई नीतियां, कार्यक्रम और कानूनी प्रावधान अपनाए हैं।

बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने का महत्त्व