मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम प्रहार

फ्री बीज यानी मुफ्त सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है।

- बाल मुकुंद ओझा मोबाइल : 9414441218

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि घाटे में चल रहे राज्य मुफ्त भोजन, बिजली और साइकिल जैसी योजनाएं बांट रहे हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणियां तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम बनाम केंद्र सरकार मामले की सुनवाई के दौरान की है। सीजेआई ने कहा कि राज्य को रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से ही मुफ्त भोजन देना शुरू कर दें, फिर मुफ्त साइकिल, फिर मुफ्त बिजली और अब हम उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं, जहां हम सीधे लोगों के खातों में नकद राशि स्थानांतरित कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि फ्रीबीज की फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। हम केवल तमिलनाडु के संदर्भ में ही बात नहीं कर रहे हैं। हम इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले योजनाएं क्यों घोषित की जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों समाजशास्त्