लोकलुभावन वादों पर टिकी राजनीति

चुनावों में लोकलुभावन घोषणाओं का पिटारा खोल दिया जाता है, जबकि ऐसी घोषणाएं राज्यों की आर्थिक स्थिति को बदहाल ही बनाती हैं

- संजय गुप्त

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया समापन की ओर है। हालांकि कांग्रेस और राजद ने इस प्रक्रिया के दुरुपयोग के मनगढ़ंत आरोप लगाकर जमकर राजनीति की, लेकिन वह सफल होती नहीं दिखी। वोट चोरी के इन दलों के आरोप हवा-हवाई ही अधिक निकले। इसका प्रमाण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। यदि वोट चोरी के आरोपों ने कुछ खास असर नहीं दिखाया तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि जिन वोटरों के नाम कटे हैं, उनमें मुख्यतः मृतकों और अपना ठिकाना बदलने वालों के नाम हैं। हालांकि विपक्षी दल मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप अब भी लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसे लोग कठिनाई से मिल रहे हैं, जो यह कह रहे हों कि उनका नाम गलत तरीके से काट दिया गया। जो ऐसे लोग हैं भी, उनका नाम अब भी वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है। चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए कि उसने तमाम चुनौतियों और खासकर विपक्षी दलों के दुष्प्रचार के बीच एसआइआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। चूंकि एसआइआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है, इसलिए अब सारा ध्यान अगले महीने होने वाले इन चुनावों पर है।