'एक देश एक चुनाव' की संवैधानिकता के समर्थन में आए सभी पूर्व सीजेआइ

एक साथ चुनाव का प्रविधान करने वाले विधेयक को लेकर गठित संसदीय समिति को पहले ही अपने विचार से अवगत करा चुके भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ओएनओई) की अवधारणा की संवैधानिकता का समर्थन किया है, लेकिन निर्वाचन आयोग को दी गई शक्ति सहित विधेयक के विभिन्न पहलुओं को लेकर चिंता जताते हुए सुझाव भी दिए हैं।

- 

पूर्व सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़ ने संयुक्त संसदीय समिति को सौंपी राय में विपक्ष की इस आलोचना को खारिज कर दिया है कि लोस और विस चुनाव का साथ होना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय और राज्य के चुनावों को अलग-अलग कराने की बात नहीं कही गई है। हालांकि, संसदीय समिति को सौंपी गई राय के अनुसार, प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन कानून में निर्वाचन आयोग को 'विवेक के प्रयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए बिना' दी गई 'व्यापक शक्तियों' पर सवाल उठाने में वह एक अन्य पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के साथ शामिल हो गए। जस्टिस चंद्रचूड़ और एक अन्य पूर्व सीजेआई जेएस खेहर 11 जुलाई को भाजपा के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष पेश होने वाले हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'असीमित अधिकार' चुनाव नि