विश्लेषण • ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का परिदृश्य विदेश में एकता, लेकिन देश में मतभेदों का दृश्य क्यों है?

असदुद्दीन ओवैसी को 'राष्ट्रवादी' होने का प्रमाण-पत्र देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 87 घंटे लंबे सैन्य-अभियान की जरूरत पड़ी।

- राजदीप सरदेसाई वरिष्ठ पत्रकार [e-mail]

इससे पहले कई सालों से उनकी राजनीति को 'राष्ट्र-विरोधी' बताकर बदनाम किया जा रहा था। अपनी अलग धार्मिक पहचान को शेरवानी की तरह पहनने के चलते वे उन लोगों की आंख में खटकते थे, जिनकी राजनीति भारतीय मुसलमानों के 'अन्यीकरण' के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन आज वही ओवैसी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद पर भारत के स्टैंड को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए 'देशभक्त' के रूप में सम्मानित हो रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हैदराबाद के इस मुखर-सांसद की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान और उसके 'दो राष्ट्र' के सिद्धांत का विरोध किया है।

पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री शाह की हालिया टिप्पणियों को भी देखें, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 'वोट बैंक की राजनीति' करने का आरोप लगाया। जबकि अधिकांश विपक्षी दलों की तरह टीएमसी भी पाकिस्तान से युद्ध में सरकार का समर्थन करती रही है। जब शाह कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पूर्वी एशिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में पाकिस्तान के मिलिट्री-स्टेट के खिलाफ प्रखर भाषण दे रहे थे। लेकिन बंगाल में चुनाव होने में एक साल से भी कम समय है और यह भाषण चुनावी बिगुल बजाने के लिए था।