सिंचाई परियोजनाएं बनाना राजनीतिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है : गडकरी

बड़े, मध्यम और मालगुजारी तालाब सरकारी योजनाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी सरकार एक साथ अपेक्षित निधि प्रदान नहीं कर सकती।

- भास्कर संवाददाता | नागपुर.

मूल रूप से 360 करोड़ रुपये की लागत वाली गोसीखुर्द परियोजना पर 12,500 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद पुनर्वास का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। इसलिए सिंचाई परियोजनाएं बनाना राजनीतिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। ऐसे में, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों जैसे समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वालों को इस सामाजिक कार्य के लिए आगे आना चाहिए, यह विचार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने रखे।

गौरतलब है कि नागपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और जनकल्याणकारी समिति के संयुक्त तत्वावधान में वनामती सभागृह में तीन दिवसीय विदर्भ जल परिषद का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन, रविवार को नितीन गडकरी मार्गदर्शन कर रहे थे। इस परिषद में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉ. संजय कुंटे, नागपुर विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलगुरु डॉ. माधवी खोडे चवरे, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. शरद गडाख, राज्यपाल द्वारा नामित प्रबंधन परिषद सदस्य डॉ. समय बनसोड, परिसंवाद के वक्ता डॉ. विजय देशमुख, परिषद की संयोजक और सीनेट सदस्य शुभांगी नक्षिणे उंबरकर उपस्थित थे।

जल का उचित प्रबंधन आवश्यक :

गडकरी ने कहा कि यदि विदर्भ में कृषि की उत्पादकता को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है, तो जल संरक्षण और जल का उचित प्रबंधन आवश्यक है। विदर्भ के 6 जिलों में पिछले कुछ समय में 10 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। किसान आत्महत्याओं के अध्ययन में सिंचाई की कमी और कपास की कम उत्पादन लागत दो प्रमुख कारण सामने आए। किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए पानी के उचित प्रबंधन की आवश्यकता उन्होंने व्यक्त की।

ग्रामीण क्षेत्र का विकास कृषि पर निर्भर