सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण, सरकार को फटकार

सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई।

- वरिष्ठ संवाददाता

अदालत ने सरकार को कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। दो सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई रखी गई है। कांदिवली में गार्डन के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।